|  

काठमाडौं उपत्यकाका प्रहरीलाई संघिय सरकार मातहतमा राखेको प्रति मन्त्री जम्कटेललको आपत्ती

१४ आश्विन २०७७, बुधबार ०८:०३ प्रकाशित
प्रदेशहब संवादाता

यो समाचार प्रदेशहब संवाददाताद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |


संघिय सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रहरीलाई संघीय सरकार मातहत राखेको भन्दै वागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सालिकराम जम्कट्टेले आपत्ति जनाएका छन् ।

संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत् प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी संघ सरकार मातहत रहने भनिएको छ । “संविधानले एकात्मक राज्यलाई संघीय शासन व्यव्स्थामा लाँदा ७७ वटा जिल्लालाई ७ प्रदेशमा पुनर्संरचना गर्‍यो,” उनले असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन्, “संविधानले ७ प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको संख्या निर्धारण गर्‍यो । संविधानले नै अनुसुचीहरूमार्फत् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गर्‍यो ।”
उनले संविधानले दिएको अधिकारको थपघट संविधान संशोधनबाट मात्रै हुने सक्ने भन्दै अध्यादेशले थपघट गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
“संविधानको अधिनस्थ भएर संसद्ले कानुन बनाउन सक्छ तर संसद्ले बनाएको कानुनको अधिनस्थ संविधान हुन सक्दैन,” उनले भनेका छन्, “तसर्थ संघीय सरकारले हालै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्न बनेको ऐनको अध्यादेश मार्फत् गरेको संशोधनले संविधानले दिएको वागमती प्रदेश प्रहरीको ३ वटा जिल्लाको क्षेत्राधिकार कटौती गरेको छ ।
“संघीय सरकारलाई ३ वटा जिल्ला चाहिएकै भए संविधान संशोधन गरेको भए त संविधानसम्मत हुन्थ्यो होला,” उनले अगाडि भनेका छन् । संबिधानले एकात्मक राज्यलाई संघीय शासन ब्यबस्थामा लादा ७७ बटा जिल्ला लाई ७ प्रदेश मा पुर्नसंरचना गर्यो।संबिधानले ७ प्रदेशमा रहने जिल्ला हरूको संख्या निर्धारण गर्यो ।संबिधानले नै अनुसुचीहरू मार्फत संघ , प्रदेश र स्थानिय तहको एकल र साझा अधिकारको ब्यवस्था गर्यो ।मेरो बुझाईमा संबिधानले दिएको अधिकारको थपघट संबिधान शंसोधनबाट मात्र गर्न सकिन्छ ।संसदले बनाएको कानुनलाई अध्यादेशबाट शंसोधन गरेर संबिधानले दिएको अधिकारलाई थपघट गर्न सकिदैन ।संबिधानको अधिनस्त भएर संसदले कानुन बनाउन सक्दछ तर संसदले बनाएको कानुनको अधिनस्त संबिधान हुन सक्दैन । तसर्थ संघिय सरकारले हालै नेपाल प्रहरी  र प्रदेश प्रहरी कार्यसंचालन , सुपरिबेक्षण र समन्वय गर्न बनेको ऐन को अध्यादेश मार्फत गरेको शंसोधनले संबिधानले दिएको बागमति प्रदेश प्रहरी को ३ वटा जिल्ला को क्षेत्राधिकार कटौती गरेको छ । संघिय सरकारलाई ३ वटा जिल्ला चाहिएकै भए संबिधान शंसोधन गरेको भएत संबिधान सम्मत हुन्थ्यो होला । मन्त्री जम्कटेलले विगत देखिनै काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीले गर्न सक्ने धारणा राख्दै अाउनु भएको थियो ।

१४ आश्विन २०७७, बुधबार ०८:०३  मा प्रकाशित

फेसबुकबाट कमेन्ट दिनुहोस