प्रदेशहब संवादाता
काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ बाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न थालेको हो । त्यसपछि प्रत्येक वर्षजसो तिनका लागि बजेट विनियोजन भइरहेकै छ । बीचबीचमा थप नयाँ गौरवका आयोजना पनि घोषणा भइरहे । सुरुमा १७ वटा आयोजनालाई गौरवका मानेर अघि बढाइएकामा अहिलेसम्म तिनको संख्या २४ पुगेको छ ।
तर समग्रमा यी आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन नै, कतिपय आयोजनाको ढाँचा र लगानीको स्रोतसमेत पहिचान हुन सकेको छैन । यसले प्रस्ट्याउँछ, हाम्रा गौरवका आयोजना कसरी अघि बढिरहेका छन्, यिनको गति कसरी गिजोलिएको छ । त्यसका केही उदाहरण हुन्– पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । यिनमा एकातिर अझैसम्म लगानीको स्रोतको विषय टुंगो लागेको छैन भने आयोजनाको ढाँचासमेत तयार हुन सकेको छैन ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, प्रसारण लाइन, अधिक बिजुली खपत, महसुलबारे सम्बन्धित निकायसँग परामर्श भइरहे पनि आयोजनाको ढाँचा (मोडालिटी) लगायत आधारभूत विषय यकिन भएको छैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माणको मोडालिटी तय भइनसकेकाले निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ भएको संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म रूख कटानको काम, टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनलगायतको काम हुन सकेको छैन । समितिले ०७७ पुस २८ मा २४ वटा गौरवका आयोजनाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित तीनवटा उपसमितिले सबै आयोजनाको अध्ययन गरेका थिए । उपसमितिको प्रतिवेदनले गौरवका आयोजना हल्का रूपमा घोषणा गर्दै संख्या बढाए पनि प्रगति सन्तोषजनक नभएको औंल्याएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मुलुकको विकासको आधारशिला भए पनि तयारीसाथ आयोजना घोषणा नगर्दा बढी समस्या देखिएको समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा उपसमिति संयोजक अनिता देवकोटाले बताइन् । ‘छुट्टै कानुन बनाएर भए पनि गौरवका आयोजनाको काम सक्नुपर्छ, काम रोकिनुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले फास्ट ट्र्याकमा काम सक्नुको विकल्प छैन ।’ केही आयोजनाको काम चाँडो भए पनि धेरैजसोको गति सुस्त रहेको समितिले जनाएको छ । ‘अन्तरमन्त्रालय, अन्तरनिकायबीच समन्वय अभाव धेरै नै देखियो,’ उनले भनिन्, ‘आयोजनामा जति ढिला भएको छ, त्यति नै लागत बढिरहेको पाइयो ।’
गौरवका आयोजनालाई गौरव गर्न लायक बनाउनुपर्नेमा अर्का उपसमिति संयोजक शेखरकुमार सिंहको जोड छ । ‘गौरवका आयोजनाले राष्ट्रको मुहार फेर्न सक्छन् । त्यसैले समयमै तिनको निर्माण सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हेर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।’ टाढाटाढाबाट निर्माण सामग्री ल्याउनुपर्दा पनि काममा प्रगति कम देखिएको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्षर् ०६८/६९ मा १७, ०७०/७१ मा ४, ०७५/७६ मा १, ०७६/७७ मा १ र ०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत एउटा गरी गौरवका आयोजनाको संख्या सरकारले २४ पुर्याएको हो । एक शतक बित्दासमेत न्यून संख्यामा मात्र गौरवका आयोजना सकिएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले जनाइन् । ‘माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सम्पन्न हुने चरणमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल छन् ।’
‘कतिपय आयोजना यस्ता छन्, जसलाई गौरवका आयोजनामा राख्नुपर्दैनथ्यो । तर त्यस्ता आयोजनालाई पनि गौरवका मानिएको छ,’ थापाले भनिन् । काममा प्रगति नहुनुको मुख्य कारण अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुनु नै रहेको उनले जनाइन् । समयमै रूख कटानको स्वीकृति नपाउँदा वर्षौंसम्म आयोजनामा उल्झन देखिएको उनको भनाइ छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजना छनोट गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तथा आधार तयार थिएनन् । प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका वा अन्य कुनै तयारी नगरिएका आयोजना पनि गौरवका आयोजनामा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अविलम्ब पारित गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले बताएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेका कारण आयोजनाको काममा नकारात्मक प्रभाव बढिरहेको र पारदर्शी कार्यान्वयन पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ । कान्तिपूर दैनिकबाट ।
